संशोधन विधेयक पर सरकार का तर्क
सरकार ने नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाने का प्रस्ताव रखा था। सदन में इसे पास करते हुए सरकार ने कहा कि यह मॉडल नागरिक नेतृत्व को मजबूत करेगा और स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाएगा।
सरकार के मुताबिक डायरेक्ट चुनाव से जनता की भागीदारी बढ़ेगी और चुना हुआ अध्यक्ष अधिक जवाबदेह होगा। सरकार ने यह भी दावा किया कि अप्रत्यक्ष चुनाव में कई बार राजनीतिक गलतफहमियां, अस्थिरता और अंदरूनी गुटबाजी सामने आती है, जिसे अब रोका जा सकेगा।
स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, जिसके बाद अध्यक्षों के अधिकार भी बढ़ाए जाने की तैयारी है।
विपक्ष का विरोध— ‘हॉर्स ट्रेडिंग और बढ़ेगी’
विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश होते ही विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में कहा कि डायरेक्ट चुनाव से राजनीतिक हस्तक्षेप और नेताओं तथा बाहरी तत्वों के बीच समझौते बढ़ेंगे।
सिंघार ने कहा— “डायरेक्ट चुनाव का मॉडल स्थानीय निकायों को मजबूत नहीं बल्कि अस्थिर करेगा। इस व्यवस्था में पैसा और दबाव दोनों बढ़ेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा और गहरा होगा।”
सिंघार ने दलील दी कि अप्रत्यक्ष चुनाव में परिषद के सभी सदस्य मिलकर अध्यक्ष चुनते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन बना रहता है। लेकिन सीधे चुनाव में यह संतुलन टूट जाएगा और अध्यक्ष का टकराव परिषद से बढ़ सकता है।
विपक्ष ने इस विधेयक को स्थायी समिति या पुनर्विचार के लिए भेजने की मांग की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया।
सदन में अचानक चिकित्सा आपातकाल— कृषि मंत्री बेहोश
विधेयक पर चर्चा चल ही रही थी कि अचानक कृषि मंत्री अपनी सीट पर ही चक्कर खाकर गिर पड़े। पास बैठे विधायकों और हाउस स्टाफ ने तुरंत उन्हें सहारा दिया और मेडिकल टीम को बुलाया।
कुछ ही मिनटों में मंत्री को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया और नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया।
सत्र कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया।
अस्पताल सूत्रों के अनुसार मंत्री की तबीयत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है।
सदन के भीतर इस घटना के बाद सभी दलों के विधायकों ने चिंता जताई और स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
आगे की राजनीतिक तस्वीर
विधेयक पास होने के बाद नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे स्थानीय चुनावों की रणनीति में बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि सीधे चुनाव में उम्मीदवारों को जनता के बीच अपनी अलग पहचान और संगठन शक्ति पर काम करना होगा।
विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएगा, जबकि सरकार इसे सुधारवादी कदम बताते हुए आगे बढ़ रही है।
