आरोपों के खुलासे के बाद वल्लभ भवन में विरोध तेज
पूर्व प्रांताध्यक्ष कंसोटिया पर 65 लाख रुपए की अवैध निकासी के आरोप सामने आने के बाद मामले ने तेजी से तूल पकड़ लिया। आरोप लगने के साथ ही कई संगठन और पदाधिकारी वल्लभ भवन पहुंचकर विरोध में जुट गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस आर्थिक अनियमितता के पीछे बड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच जरूरी है।
वल्लभ भवन जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्थल पर प्रदर्शन होना अपने आप में गंभीर संकेत देता है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि इस मामले में उच्च-स्तरीय जांच के बिना सत्य सामने नहीं आएगा। उनका आरोप था कि पूरे मामले में कई दस्तावेज अस्पष्ट हैं और वित्तीय लेनदेन छिपाया गया है।
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार का ध्यान इस ओर खींचते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गलत निकासी जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई से ही सिस्टम पर विश्वास बढ़ेगा।
आईएएस संतोष वर्मा पर सीधे आरोप, प्रशासनिक हलचल बढ़ी
आरोपों की गंभीरता बढ़ने के साथ ही आईएएस संतोष वर्मा का नाम मामले में आने लगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कंसोटिया से जुड़ी फाइलें और दस्तावेज वर्मा के विभाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए जांच उनके स्तर तक जरूर जानी चाहिए। हालांकि, वर्मा की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
वल्लभ भवन में विरोध के बाद प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, सुरक्षा बढ़ाई गई और विभागों को संबंधित फाइलों की जांच के निर्देश दिए गए। इस विरोध के बाद विभागीय बैठकों का दौर भी शुरू हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाए।
इस पूरे विवाद ने प्रशासन में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। कई अधिकारियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों का नाम सामने आना सिस्टम की छवि के लिए चिंताजनक है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखना बेहद आवश्यक है।
मुख्यमंत्री को शिकायत, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
आरोपों और विरोध के बीच एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और पूरे मामले की विस्तृत शिकायत सौंपी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि अवैध निकासी मामले में सिर्फ कंसोटिया ही नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मामले को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी और मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट मंगाने के निर्देश दिए। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से किसी बड़े कदम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि आगे विभागीय जांच शुरू की जा सकती है।
मामले के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर हलचल जारी है। कई संगठनों ने कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। वहीं आम जनता इस घटना को सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता के सवाल से जोड़कर देख रही है।
