मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार, सभी शासकीय सेवकों का वेतन अब आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन समग्र आईडी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने सभी कार्यालय प्रमुखों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
आईएफएमआईएस पर समग्र आईडी प्रविष्टि आवश्यक:
शासकीय सेवकों को निर्देशित किया गया है कि वह आईएफएमआईएस (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) के एम्प्लाई सेल्फ सर्विस (ईएसएस) पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी दर्ज करें और उसका सत्यापन करें। इसके लिए, समग्र आईडी का पंजीकरण या अद्यतन और आधार से लिंक होना आवश्यक है।
बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य:
शासकीय सेवकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस बैंक खाते में वेतन प्राप्त हो रहा है, वह आधार से लिंक हो। यह कदम वेतन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ सभी शासकीय सेवक (नियमित, मानदेयी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी) अपनी समग्र आईडी की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से 28 फरवरी 2025 तक पूरी कर लें।
यह प्रक्रिया शासकीय सेवकों के वेतन भुगतान को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए लागू की जा रही है। सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।
