सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत, राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बेटियों को उच्च शिक्षा और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नई सुविधाएं
योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम (Outsource Service Corporation) के माध्यम से इन कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं देने का खाका तैयार किया है। इसमें न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों को भी लाभ देने की योजना बनाई गई है।
शिक्षा में मिलेगा विशेष लाभ
- राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बेटियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमटेक, आईआईटी, आईआईएम, पीएचडी और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि देगी।
- यदि कोई छात्र विदेश में उच्च शिक्षा के लिए चयनित होता है, तो उसे भी 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।
- यह सुविधा प्रत्येक परिवार की केवल एक बेटी को उपलब्ध होगी।
आरक्षण का मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बच्चों को एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार किया है। वर्तमान में, केवल ओबीसी, एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है। ऐसे में सरकार विचार कर रही है कि इन बच्चों को मौजूदा आरक्षण के तहत शामिल किया जाए या उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
कल्याण कोष की होगी स्थापना
इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए सरकार एक कल्याण कोष (Welfare Fund) का गठन करेगी, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और उनके परिवारों को शैक्षिक लाभ दिए जा सकें।
राज्य सरकार इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है, जिससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
